सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक नहीं

नई दिल्ली: 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है.

अदालत ने कहा कि केंद्र ने ये छूट 30 सितंबर तक बढ़ाई है, तो इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं है. कोर्ट इस मसले पर सात जुलाई को सुनवाई करने वाला है. इस मामले में केंद्र ने कोर्ट में कहा कि 22 जून को एक और नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 सितंबर तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरे ID के जरिए योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

केंद्र ने कहा कि पास आधार कार्ड हैं, उन्हें 30 जून तक देना होगा. ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि आधार ना देने पर किसी को योजनाओं से वंचित किया जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ये छूट सिर्फ उनके लिए है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. ये छूट सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आधार अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है.

उसका कहना था कि ऐसे में बच्चों और अन्य को योजनाओं का लाभ रोका जा सकता है. वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर 30 जून को बाद आधार कार्ड के ना होने पर किसी को योजनाओं का लाभ रोका जाता है, तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.

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